आर.एम.समनमली स्वर्णलता द्वारा
पोलोन्नारुवा, श्रीलंका (आईडीएन) — श्रीलंका सरकार की बुरी तरह से नियोजित जैविक खेती नीति जिसने खेतों में रासायनिक उर्वरक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ने इस चावल उगाने वाले क्षेत्र और सत्तारूढ़ गठबंधन के राजनीतिक गढ़ में किसानों को परेशान किया है। इस नीति की कृषि विशेषज्ञों ने भी आलोचना की है, जिन्होंने चेतावनी दी है कि श्रीलंका की खाद्य सुरक्षा दांव पर है।
मिनेरिया एकीकृत किसान संगठन के अध्यक्ष अनिल गुणावर्धना का तर्क है कि सरकारी जैविक उर्वरक कार्यक्रम पूरी तरह से विफल है क्योंकि इसकी घोषणा बिना किसी उचित कार्यक्रम और कार्य योजना के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई थी। “सरकार की मूल योजना इस जैविक खेती को दस साल के समय में हासिल करना था। हालांकि, किसानों के साथ बिना किसी चर्चा के उन्होंने महत्वपूर्ण रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया,” वे शिकायत करते हैं।…